असम और अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, अमित शाह ने कहा पूर्वोत्तर विकास में एक मील का पत्थर

असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझा लिया है। समझौता ज्ञापन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के समकक्ष प्रेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए है। और इसे दोनों राज्यों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है। 800 किमी लंबा असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद 1972 से दोनों राज्यों को परेशान कर रहा था और उनके बीच तनाव पैदा कर दिया था।

इस अवसर पर बोलते हुए, अमित शाह ने कहा कि यह समझौता पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बधाई दी और एक समिति बनाने, स्थानीय लोगों से बात करने और सभी को शामिल करके विवाद को सुलझाने में उनके प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि मोदी सरकार इस समय पूर्वोत्तर में शांति और विकास की दिशा में काम कर रही है और कई बड़े मील के पत्थर हासिल किए हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शाह की भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और विकास आएगा। असम कैबिनेट ने पहले अरुणाचल प्रदेश के साथ दशकों से चल रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दी थी।

यह समझौता असम और मेघालय की सरकारों द्वारा अपने 50 साल पुराने लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए मार्च 2022 में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया है। दोनों राज्यों ने सीमा पर अंतर के 12 क्षेत्रों में से 6 में अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए जनवरी 2022 में एक मसौदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। इन सीमा विवादों का समाधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने और इसके विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन विवादों को सुलझाने में असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की सरकारों द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं और इसकी सराहना की जानी चाहिए।